वसुंधरा सरकार के अध्यादेश पर बोले राहुल- मैडम ये 21वीं शताब्दी है, 1817 नहीं

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जयपुर.राजस्थान सरकार के अध्यादेश को लेकर सियासी गलियारों में चल रहे आरोप-प्रत्यारोप के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर निशाना साधा है. राहुल ने रविवार को ट्वीट कर लिखा कि ‘मैडम चीफ मिनिस्टर, हम 21वीं सदी में रह रहे हैं. यह साल 2017 है, 1817 नहीं.’

सोमवार से राजस्थान में विधानसभा सत्र शुरू हो गया है. ऐसे में इस तरह के अध्यादेश लाने पर वसुंधरा सरकार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं. अध्यादेश में लिखा गया है कि चूंकि विधानसभा अभी अस्तित्व में नहीं है. लिहाजा अध्यादेश लाना जरूरी है. इतनी जल्दीबाजी में किसे बचाने के लिए ये अध्यादेश लाया गया है.

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इसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है.वसुंधरा सरकार ने ऐसा अध्यादेश जारी किया है कि किसी भी जज, मजिस्ट्रेट या लोकसेवक के खिलाफ सरकार से मंजूरी लिए बिना किसी तरह की जांच नहीं की जाएगी.

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इस अध्यादेश के अनुसार कोई भी लोकसेवक अपनी ड्यूटी के दौरान लिए गए निर्णय पर जांच के दायरे में नहीं आ सकता है, सिवाय कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर 197 के जिसमें सरकार के स्तर पर सक्षम अधिकारी को 180 दिन अंदर प्रोसिक्यूसन की इजाजत देनी होगी.

अगर 180 दिन के अंदर प्रोसिक्यूशन की इजाजत नहीं देता है तो स्वयं ही इजाजत मान ली जाएगी.वसुंधरा राजे का सिंधिया घराने से रिश्ता है. 1794 से लेकर 1827 तक ग्वालियर में दौलतराव सिंधिया का शासन था. 1816 में अंग्रेजों ने पिंडारियों के दमन के लिए सिंधिया घराने से सहयोग मांगा.

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कुछ समय तक सिंधिया घराना अंग्रेजों के आमंत्रण पर ऊहापोह की स्थिति में रहा, अगले साल 1817 में पूर्ण सहयोग का वादा करते हुए ग्वालियर की संधि हुई.

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क्रिमिनल लॉ राजस्थान अमेंडमेंट अर्डिनेंस 2017 के नाम से जारी इस आदेश से साफ तौर पर मीडिया पर गैग आर्डर लगा है कि किसी भी अधिकारी की पहचान वो तब तक उजागर नहीं कर सकता जब तक सरकार के स्तर पर सक्षम अधिकारी इसकी इजाजत नहीं दे.

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