लखनऊ: जैसी उम्मीद की जा रही थी वैसा ही करते हुए उत्तरप्रदेश चुनाव से ठीक पहले अखिलेश सरकार ने राज्य सरकार के कर्मचारियों को लुभाने के लिए बड़ा दांव खेला है। अखिलेश कैबिनेट ने अपने कर्मचारियों को बंपर तोहफा देते हुए 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार के इस फैसले से 16 लाख कर्मचारियों और 6 लाख पेंशनर्स यानी कुल 22 लाख लोगों को सीधा फायदा मिलेगा। ऐसा माना जा रहा है कि कर्मचारियों को बढ़ी हुई सैलरी जनवरी, 2017 से मिलनी शुरू हो जाएगी।

Akhilesh uttar pradesh election 7th pay commissionराज्य कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग का लाभ देने के अलावा कैबिनेट की बैठक 88 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इससे सरकार पर 16000 करोड़ का भार आएगा। बढ़ी हुई सैलरी जनवरी से मिलने लगेगी। 7वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद अधिकतम सैलरी 2.5 लाख रुपये तो न्यूनतम सैलरी 18000 रुपये होगी।

संवादाताओं को उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, ‘आज हमने वेतन समिति से जुड़ा फैसला लिया है, लाखों लाख कर्मचारियों को इससे फायदा पहुंचेगा। इससे सरकार पर कई हजार करोड़ का भार आएगा। अभी 2 महीने जब तक हमारी सरकार है हम लोगों को इसका फायदा देंगे। अगर चुनाव में वे हमें वोट देंगे तो आगे भी ऐसे फायदे हम कर्मचारियों को पहुंचाते रहेंगे।’

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस प्रेस कांफ्रेंस में नरेंद्र मोदी सरकार के नोटबंदी फैसले के बारे में सवालों का जवाब भी दिया. अखिलेश यादव ने कहा कि नोटबंदी से पैदा हुए हालात सुधरने में एक साल लग जाएगा। उन्होंने कहा, ‘जो लोग 50 दिन गिनते थे, सुनने में आया है कि वे और 50 दिन गिन रहे हैं। यह समस्या 50 दिन में भी नहीं सुधरेगी, एक साल लगेगा।’

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उत्तर प्रदेश चुनाव में सरकार किसकी बनेगी, इस सवाल के जवाब में यूपी में एक बार फिर बहुमत की सरकार बनाने का दावा करते हुए अखिलेश यादव  ने कहा, ‘वैसे हम बहुमत की सरकार बना रहे हैं, लेकिन कोई गठबंधन हो जाएगा तो 300 से ज्यादा सीटें आ जाएंगी।’

उन्होंने कहा कि जनता पहचान चुकी है कि केंद्र की भाजपा सरकार लेवल उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की सरकार है और जनता के हितों की रक्षा केवल समाजवादी पार्टी ही कर सकती है. नोटबंदी के नाम पर जनता को जिस तरह परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसका सबक जनता आने वाले चुनाव में भाजपा को धूल चटा कर देगी.

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