पीडब्ल्यूडी ने आप को ऑफिस के ‘अनधिकृत कब्जे’ के लिए 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

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नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने पार्टी कार्यालय के “अनधिकृत कब्जे” के लिए आम आदमी पार्टी (आप) पर 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि 31 मई तक 27,73,802 रुपये के बराबर राशि बनती है| यह पार्टी से बरामद की जाएगी। सूत्रों का कहना है कि यदि पार्टी जुर्माना नहीं भर्ती है| तो जुर्माने की राशि 65 गुना लाइसेंस शुल्क के हिसाब से बढ़ती चली जाएगी।

पीडब्ल्यूडी ने आप को ऑफिस के 'अनधिकृत कब्जे' के लिए 27 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

पीडब्ल्यूडी अप्रैल में ही आम आदमी पार्टी को ऑफिस खाली करने का नोटिस दे चूका है

अप्रैल में लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को नोटिस जारी कर दिया था| कि उन्हें तुरंत पार्टी के राऊस एवेन्यू कार्यालय को खाली करना होगा| पार्टी को यह ऑफिस नियमों के “उल्लंघन” में आवंटित किया गया। पार्टी ने तब कहा था कि यह इस कार्रवाई के खिलाफ कानूनी आचरण की मांग की जाएगी, क्योंकि अन्य राजनीतिक दलों को भी कार्यालय के रूप में उपयोग करने के लिए बंगले आवंटित किए गए हैं।

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तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग द्वारा बनाई गई तीन सदस्यीय शुंगलू समिति ने आप सरकार द्वारा किए गए फैसले से संबंधित 400 फाइलों की जांच के लिए कार्यालय को आवंटित करने में “अनियमितताओं” की ओर संकेत किया था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पदाधिकारी लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने मुख्य सचिव को जनता के पैसे का इस्तेमाल करते हुए विज्ञापनों पर सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी से 97 करोड़ रुपये वसूल करने का भी निर्देश दिया था।

नवंबर 2015 में आप सरकार ने राज्य पार्टियों को भूमि आवंटन के लिए एक नीति को मंजूरी दी थी। केजरीवाल सरकार ने अगले साल राऊस एवेन्यू पर आम आदमी पार्टी के एक बंगले को आवंटित किया। इस बंगले को पहले तत्कालीन दिल्ली के मंत्री असिम अहमद खान को आवंटित किया गया था| जिसे भ्रष्टाचार के आरोपों पर बर्खास्त कर दिया गया था।

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