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राजस्थान सरकार ने विवादित अध्यादेश पारित कर दिया है जिसके अनुसार किसी सत्तासीन नेता या जज या सार्वजानिक पदाधिकारी के खिलाफ जांच करने का अधिकार मजिस्ट्रेट को नहीं होगा.
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क्या कहता है आर्डिनेंस

इसके अनुसार भ्रष्टाचार के किसी मामले में नेता, जज या सार्वजानिक अधिकारी के खिलाफ जांच का अधिकार किसी भी मजिस्ट्रेट को नहीं होगा. चाहे वो भ्रष्टाचार पूर्व में क्यों न किये गए हों.

इतना ही नहीं इसके साथ साथ दुसरे आर्डिनेंस में यह कहा गया है कि किसी भी ऐसे आरोप का मीडिया कवरेज भी नहीं किया जा सकता है.

इन दोनों कानून के अमल में आने पर सरकार एक तरह से खुद को जांचमुक्त कर लेगी. न तो सरकार पर कोई मुकदमा चल सकता है और न मीडिया कवरेज किया जा सकता है.

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वसुंधरा राजे की भाजपा सरकार ने इस आर्डिनेंस को आज प्रतुत किया है इस खबर के आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया है. लोगों ने तरह तरह से सरकार के इस कदम का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है.

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