उत्तराखंड और यूपी सरकार ने राज्य के विवादों को खत्म करने के लिए बनाई योजना

Advertisement

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों ने नहरों और बांधों सहित विभिन्न संपत्तियों के नियंत्रण पर विवादों का समाधान करने का निर्णय लिया है| अब भाजपा दोनों राज्यों और केंद्र में सत्ता में है। तो उम्मीद की जा रही है कि दोनों राज्यों के चले आ रहे विवादों को ख़तम किया जायेगा|

उत्तराखंड और यूपी के मुख्यमंत्री ने की मुलाकात

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोमवार को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की| उत्तराखंड 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था| तभी से दोनों राज्यों के बीच संपत्ति के विवादास्पद विभाजन से संबंधित मुद्दों को सुलझाने में उनकी मदद मांगी। आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों की मदद से एक नोट तैयार करने का निर्देश दिया है|

Advertisement

उन्होंने कहा कि यह निर्णय लिया गया है कि नोट में सभी विवादास्पद मुद्दों पर दोनों राज्यों के विचारों को शामिल होना चाहिए| दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के स्तर पर चर्चा होनी चाहिए और दोनों के बीच विवादों को हल करने के लिए एक समयसीमा होनी चाहिए|

Advertisement

उत्तराखंड और यूपी सरकार ने राज्य के विवादों को खत्म करने के लिए मीटिंग की योजना

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ थे| उन्होंने बिजली, सिंचाई, घर, पनबिजली, माध्यमिक शिक्षा, पर्यटन और घर सहित विभिन्न विभागों से संबंधित दोनों राज्यों के बीच ऐसे सभी लंबित मुद्दों की एक विस्तृत नोट लिखी। अधिकारी ने कहा, यदि दोनों राज्य एक सहमति पर पहुंचने में विफल रहते हैं. तो वे मदद के लिए केंद्र की ओर रुख कर सकते हैं|

पहले भी हुई है विवादों को निपटने की कोशिश

इससे पहले, दिसंबर 2014 में उत्तराखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के सामने मामले को उठाया था| लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ।

Advertisement
Pulse Oximeter in Hindi corona virus

उत्तराखंड के सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य के उधम सिंह नगर जिले में हरिद्वार और नौ नहरों में 26 से अधिक नहरों को नियंत्रित करना जारी रखता है। एक अधिकारी ने कहा, उत्तराखंड के सिंचाई विभाग भी जग्रानी बांध के निर्माण के लिए एक ज्ञापन के लिए यूपी सरकार की सहमति की तलाश में है।

Advertisement

रावत ने उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम (लिमिटेड) के साथ-साथ यूपी सी ओ ओ आर ईवी बैंक और उत्तराखंड राज्य सहकार बैंक के बीच संपत्तियों का उचित विभाजन सुनिश्चित करने में आदित्यनाथ की मदद की मांग की। उन्होंने कहा योगी जी को वर्षो से चले आ रहे इन विवादों का निपटारा करना चाहिए|

Advertisement